मुख्यमंत्री नई दिल्ली में अपने प्रवास से लौटे हैं। वहां प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में भाजपा शासित मुख्यमंत्रियों और उपमुख्यमंत्रियों को विकास के एजेंडे पर दिशा-निर्देश दिए गए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली 13 केंद्रीय योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार हर 15 दिन में समीक्षा करेगी. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक वह खुद हर विभाग से प्रगति का ब्योरा लेंगे.
मुख्यमंत्री नई दिल्ली में अपने प्रवास से लौटे हैं। वहां प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में भाजपा शासित मुख्यमंत्रियों और उपमुख्यमंत्रियों को विकास के एजेंडे पर दिशा-निर्देश दिए गए। दिल्ली से लौटे मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि राज्य सरकार पहले से ही 13 सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं पर सक्रियता से काम कर रही है. इन योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन के लिए समीक्षा एवं निगरानी तंत्र को और अधिक चुस्त बनाया जाएगा।
बैठक में तय किए गए राज्यों के विकास के एजेंडे को राज्य के सभी विभागों में प्रसारित किया जाएगा। स्वतंत्रता के अमृत उत्सव के तहत 13 सूत्री योजनाओं के अलावा 28 केंद्रीय वित्त पोषित योजनाएं और अमृत सरोवर कार्यक्रम भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम की बैठक में निर्धारित विकास एजेंडे पर विभागीय प्रगति की नियमित समीक्षा की जाएगी. इनकी हर 15 दिन में विभागीय स्तर पर समीक्षा के साथ मॉनिटरिंग की जाएगी। वे स्वयं उनकी प्रगति रिपोर्ट देखेंगे।
तीन साल और 10 साल का रोडमैप
मुख्यमंत्री का कहना है कि 2025 तक उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाने के लिए हर विभाग से अगले तीन साल के विकास का रोडमैप मांगा गया है. विभागों को अगले 10 साल का रोडमैप तैयार करने को भी कहा गया है। सरकार 2030 के इसी रोडमैप के साथ आगे बढ़ेगी।
अक्टूबर में फिर मिलेंगे पीएम
प्रधानमंत्री की अगली बैठक अक्टूबर में होगी। इस बैठक से पहले राज्य सरकार को सभी 13 सूत्रीय योजनाओं में प्रगति बढ़ानी होगी. इसके लिए जल्द ही विभागों को दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।
ये हैं 13 सूत्री प्लान
प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पोषण अभियान, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन और अमृत, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना।
