भारत-चीन सीमा से सटे Itbpकी अग्रिम चौकियों को ऊर्जा निगम बिजली की आपूर्ति नहीं करेगा। केंद्रीय एमएनआरई मंत्रालय ने फैसला किया है कि इन पदों पर अब वैकल्पिक स्रोतों से बिजली की आपूर्ति की जाएगी।
भारत-चीन सीमा से सटे आईटीबीपी की अग्रिम चौकियों को ऊर्जा निगम बिजली की आपूर्ति नहीं करेगा। केंद्रीय एमएनआरई मंत्रालय ने फैसला किया है कि इन पदों पर अब वैकल्पिक स्रोतों से बिजली की आपूर्ति की जाएगी। वर्तमान में सीमा चौकियों को बिजली उपलब्ध कराने के लिए यूपीसीएल स्तर पर डीपीआर तैयार किया जा रहा था।
किया गया सर्वे : इस पोस्ट को बिजली उपलब्ध कराने के लिए यूपीसीएल की ओर से काफी हद तक सर्वे का काम भी पूरा किया गया. पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली में भी डीपीआर का निर्माण शुरू हो गया है। इस बीच केंद्र सरकार के स्तर पर निर्णय लिया गया कि चौकियों को सोलर प्लांट से बिजली की आपूर्ति की जाएगी। वैकल्पिक ऊर्जा मंत्रालय इसके लिए काम करेगा। जल्द ही सोलर प्लांट लगाने की योजना पर काम किया जाएगा।
सौर ऊर्जा पर अधिक ध्यान: इन बर्फीले इलाकों में बिजली उपलब्ध कराना न केवल महंगा सौदा है, बल्कि बिजली लाइनों को बनाए रखना हर साल की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। हर साल बर्फ से ढके इलाकों में पोल, लाइनें तोड़ दी जाती हैं। जहां सामान्य हिमपात वाले क्षेत्र एक समस्या हैं, वहीं उच्च हिमालयी क्षेत्रों की सीमा से लगे क्षेत्रों में लाइन रखरखाव भी अधिक कठिन है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब सौर ऊर्जा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
बिजली की कमी की समस्या : सीमा चौकियों पर बिजली की कमी से मिट्टी के तेल की खपत बढ़ रही है. इसे सीमा चौकियों तक पहुंचाना भी मुश्किल काम है। जिससे चौकियों तक बिजली पहुंचाने की योजना बनाई जा रही थी। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, धारचूला क्षेत्रों में पूर्व में कई चौकियों तक बिजली लाइन का विस्तार किया गया।
सीमा चौकियों तक बिजली लाइन पहुंचाने के लिए यूपीसीएल स्तर पर सर्वे किया गया। डीपीआर तैयार करने की तैयारी भी शुरू हो गई थी। इस बीच केंद्र सरकार के स्तर पर तय हुआ है कि अब यह काम वैकल्पिक ऊर्जा मंत्रालय करेगा. ग्रिड कनेक्टिविटी के बजाय सोलर लाइट पर फोकस है।
