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योजनाओं की स्वीकृति में प्रक्रियाओं को सरल किया जाएगा : मुख्य सचिव

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देहरादून। मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने विभागों में प्रस्तावित व गतिमान योजनाओं, कार्यकम आदि का जमीनी स्तर पर भली-भांति परीक्षण, आंकलन व तुलना करने के बाद ही मंत्रिमण्डल की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किये। वर्तमान योजनाओं का आंकलन कर एक समान योजनाओं को मर्ज करने के निर्देश दिये गये। योजनाओं में वित्तीय अनुशासन एवं मितव्ययिता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा साथ ही यह भी निर्देश दिये गये की  योजनाओं की स्वीकृति में प्रक्रियाओं को सरल किया जाए।

मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिवों एवं सभी विभागीय सचिवों को उनके विभागों में प्रस्तावित व गतिमान योजनाओं/कार्यकम आदि का जमीनी स्तर पर भली-भांति परीक्षण/आंकलन व तुलना करने के बाद ही मंत्रिमण्डल की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किये हैं।

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मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने सभी विभागो को अपनी वर्तमान योजनाओं का आंकलन कर एक समान योजनाओं similar schemes को merge करने के प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। सीएस श्रीमती रतूड़ी ने नई योजना बनाते समय दूसरे विभागों की एक समान योजनाओं similar schemes का भी परीक्षण करने के निर्देश दिए हैं ताकि दो विभागों के वित्तीय प्रस्तावों के मध्य कोई विसंगति न हो। इसके साथ ही उन्होंने सभी प्रस्तावित योजनाओं में वित्तीय अनुशासन एवं मितव्ययिता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं द्य मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि योजनाओं की स्वीकृति में प्रक्रियाओं को सरल किया जाए ताकि अनावश्यक रूप से विलम्ब तथा Þtime & cost over runsÞ न हों। मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने लोक निर्माण विभाग द्वारा रोड कटिंग के स्पष्ट मानक बनाने एवं जिलाधिकारी की अनुमति के बिना कोई भी विभाग सड़क को बार-बार क्षति न पहुंचाने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने सम्बंधित अधिकारियो को उक्त विषय पर जारी अपने पत्र में सख्त हिदायत देते हुए कहा है  कि प्रायः देखा जा रहा है कि विभिन्न विभागों में प्रस्तावित व गतिमान योजनाओं/कार्यकम आदि का जमीनी स्तर पर भली-भांति परीक्षण/आंकलन व तुलना किए बिना ही मंत्रिमण्डल की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत कर दिया जाता है, जिससे वास्तविक उद्देश्य प्राप्त नहीं हो पाते है। मुख्य सचिव ने अधिकारियो को इस सम्बन्ध में शीघ्र आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

 

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