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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के निर्माण पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि किसी भी हस्तक्षेप से लागत में...

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) वित्तीय वर्ष 2024-25 तक पूरे देश में लगभग 10,000 किलोमीटर ऑप्टिक फाइबर केबल (ओएफसी) के बुनियादी ढांचे के विकास की...

टेलीकॉम ऑपरेटर वोडाफोन आइडिया ने हाल ही में चीनी कंपनी जेडटीई को करीब 200 करोड़ रुपये का नेटवर्क गियर ऑर्डर दिया है, इस मामले से...

दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच अब एक नया विवाद शुरू हो गया है। यह नया विवाद दिल्ली में दी जाने वाली निशुल्क बिजली और...

वन क्षेत्र में प्रवेश करने वाले वाहनों के लिए निर्बाध और कुशल प्रवेश प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए, एनएचएआई द्वारा निगमित एक कंपनी – भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (आईएचएमसीएल) ने इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग करने के लिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में नागार्जुनसागर-श्रीशैलम टाइगर रिजर्व के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस पहल का उद्देश्य वन के प्रवेश मार्गों पर फास्टैग आधारित भुगतान प्रणाली स्थापित करना और टाइगर रिजर्व के विभिन्न प्रवेश मार्गों पर फास्टैग के माध्यम से इकोसिस्टम प्रबंधन समन्वय (ईएमसी) शुल्क के संग्रह के लाभ का विस्तार करना है। फास्टैग प्रणाली टोल प्लाजा पर स्वचालित टोल भुगतान को सक्षम करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) तकनीक का इस्तेमाल करती है और पूरे भारत में सभी 4-पहिया और इससे ऊपर के वाहनों पर फास्टैग लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। वन के प्रवेश मार्गों पर फास्टैग-आधारित भुगतान को सक्षम करके, आगंतुक लंबी कतारों और देरी से बच सकते हैं, जिससे वे बिना किसी परेशानी के इन क्षेत्रों की प्राकृतिक सुंदरता और वन्य जीवन का आनंद ले सकते हैं। आईएचएमसीएल और वन विभाग के बीच यह साझेदारी स्थायी पर्यटन को बढ़ावा देने और वन के प्रवेश मार्गों पर वाहनों के उत्सर्जन को रोककर प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।...