अनंत आकाश/एस.के.एम. न्यूज़ सर्विस
(लेखक सीपीएम के सचिव एव बस्ती बचाओ आन्दोलन के संयोजक हैं )
देहरादून, 20 नवंबर। उत्तराखंड की राजनीति में मलिन बस्तियों और कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले गरीब और निम्न-मध्यम वर्गीय परिवार वर्षों से केवल मतदान बैंक बने हुए हैं। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी हो या मुख्य विपक्षी दल-दोनों चुनावी मौसम में इन बस्तियों में मालिकाना हक देने के सपने दिखाते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद इन्हीं बस्तियों को बुलडोजर और एलिवेटेड रोड परियोजनाओं के निशाने पर लाकर खड़ा कर दिया जाता है। वर्तमान में रिस्पना-बिंदाल एलिवेटेड रोड और आशारोड़ी-मियांवाला एलिवेटेड रोड परियोजनाओं के माध्यम से हजारों परिवारों को बेघर करने की तैयारी चल रही है, जबकि दोनों दलों के नेता इन बस्तियों में जाकर केवल फोटो खिंचवाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेंक रहे हैं।
रिस्पना-बिंदाल एलिवेटेड रोड:- सबसे बड़ा संकट
देहरादून में रिस्पना नदी के किनारे बसी बस्तियों और बिंदाल क्षेत्र के लिए प्रस्तावित एलिवेटेड रोड परियोजना इस समय सबसे बड़ा संकट बनकर उभरी है। इस परियोजना के तहत रिस्पना नदी के तट पर बसे हजारों परिवारों-जिनमें बड़ी संख्या में गरीब, मजदूर और निम्न-मध्यम वर्गीय लोग शामिल हैं-के घरों को तोड़े जाने की तैयारी है। प्रभावित क्षेत्रों में वर्षों से रह रहे ये परिवार नगर निगम के रिकॉर्ड में दर्ज हैं, बिजली-पानी के बिल भरते आए हैं, लेकिन आज उन्हें अवैध बताकर विस्थापित करने की साजिश रची जा रही है। बस्ती बचाओ आंदोलन और स्थानीय संघर्ष समितियों का आरोप है कि इस परियोजना के पीछे बिल्डर लॉबी और प्रभावशाली भूमाफियाओं का हित सर्वोपरि है, जबकि आम बस्तीवासी के जीवन और आजीविका की कोई परवाह नहीं की जा रही। रिस्पना नदी पर बाढ़ सुरक्षा और तटबंधों का निर्माण तो वर्षों से पेंडिंग है, लेकिन जब बस्तियों को उजाड़ने की बात आती है तो प्रशासन तुरंत सक्रिय हो जाता है।इस परियोजना लगभग 5 हजार परिवारों के 50 हजार की आबादी बेघरबार होगी!
आशारोड़ी-मियांवाला एलिवेटेड रोड: मध्यम वर्ग पर भी बुलडोजर
आशारोड़ी से मियांवाला तक प्रस्तावित 13 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की इस परियोजना पर लगभग 2,000 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है, जिसमें से लगभग 1,000 करोड़ रुपये केवल भूमि अधिग्रहण पर खर्च किए जाने हैं। प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार 15 मोहल्लों के 200 से अधिक मकानों पर असर पड़ सकता है, जबकि आशारोड़ी एलिवेटेड रोड संघर्ष समिति इन आंकड़े को गलत कहती है कि मोहकमपुर से अजबपुर फ्लाईओवर तक के नए अलाइनमेंट से 300 से अधिक मकानों के टूटने और 1,200 से अधिक लोगों के बेघर होने का खतरा है। सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि पहले इस एलिवेटेड रोड को मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (हरिद्वार रोड) के ऊपर बनाने का प्रस्ताव था, लेकिन बाद में इसे गुपचुप तरीके से घनी आबादी वाले आवासीय क्षेत्रों और रेलवे लाइन के समानांतर मोड़ दिया गया। प्रभावित निवासियों का आरोप है कि इस बदलाव के पीछे किसी प्रभावशाली व्यक्ति की संपत्ति को बचाने की मंशा है। जिन परिवारों ने नगर निगम से विधिवत नक्शे पास कराकर अपने पक्के मकान बनाए और वर्षों से टैक्स भरते आ रहे हैं, उन्हें अचानक अवैध या बाधा बताकर उजाड़ने का कोई औचित्य नहीं है।
दलों का दोहरा चरित्र: वोट बैंक का गणित
विडंबना यह है कि सत्तारूढ़ भाजपा और मुख्य विपक्षी दल-दोनों ही चुनावी मौसम में इन बस्तियों में पहुंचकर मालिकाना हक का अलाप करते हैं, लेकिन मूल सवाल पर दोनों खामोश हैं। भाजपा के शीर्ष नेता-प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और मुख्यमंत्री तक-बस्तीवासियों को रैलियों में ले जाकर अपनी ताकत का प्रदर्शन करते रहे हैं। पिछले स्थानीय निकाय चुनाव में स्वयं मुख्यमंत्री ने बस्तियों में जाकर मालिकाना हक का वादा किया था। लेकिन चुनाव जीतने के कुछ ही दिनों बाद रिस्पना-बिंदाल एलिवेटेड रोड को मंजूरी देकर हजारों बस्तीवासियों को बेघर करने की तैयारी शुरू हो गई। 2027 के चुनाव आते-आते आशारोड़ी-मियांवाला एलिवेटेड रोड को स्वीकृति देकर सैकड़ों मध्यम वर्गीय परिवारों को बेदखली की तैयारी चल रही है। दूसरी ओर मुख्य विपक्षी दल भी बस्तियों के मालिकाना हक के सवाल पर पूरी तरह चुप है और अपना वोट बैंक का गणित बनाने में लगा हुआ है। दोनों दल आज बस्तियों में चुनावी अभियान छेड़े हुए हैं, किंतु बस्तियों के मूल सवाल-मालिकाना हक, सुरक्षा और गरिमामय जीवन-पर कोई ठोस प्रतिबद्धता नहीं दिखती।
सत्तारूढ़ दल की जवाबदेही सबसे बड़ी
यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि बस्तियों के मालिकाना हक के मुद्दे पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की जवाबदेही सबसे अधिक है, क्योंकि उसने इस वायदे को तीन स्तरों पर दोहराया है-पहले लोकसभा चुनाव, फिर विधानसभा चुनाव, और फिर पिछले वर्ष हुए स्थानीय निकाय चुनाव के समय। तीनों चुनावों में भाजपा ने बस्तीवासियों से मालिकाना हक का वादा किया, तीनों स्तरों पर उसकी सरकार बनी, लेकिन आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उल्टे, चुनाव जीतने के बाद एलिवेटेड रोड परियोजनाओं के नाम पर उन्हीं बस्तियों को उजाड़ने की तैयारी तेज हो गई है। यह सत्ता और जनता के बीच विश्वास का सबसे बड़ा टूट है।
त्योहारों के नाम पर भावनाओं से खिलवाड़
मुख्य दलों की संवेदनशीलता केवल साड़ियां और राशन बांटने तक सीमित है। छठ पूजा के नाम पर कृत्रिम तालाब बनाकर, दिवाली-होली जैसे अनेक त्योहारों के समय छोटा-मोटा उपहार बांटकर जनता की भावनाओं के साथ खेलने का काम किया जाता है। इन कृत्रिम उपायों से बस्तियों की वास्तविक समस्याएं—बाढ़ से सुरक्षा, तटबंधों का निर्माण, नागरिक सुविधाएं, साफ-सफाई, स्वास्थ्य सेवाएं और कानून व्यवस्था—जस की तस बनी हुई हैं।
नशाखोरी और बढ़ते अपराध पर सन्नाटा
इससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि माफियाओं द्वारा फैलाये जा रहे बस्तियों में बढ़ती नशाखोरी और अपराध पर मुख्य दल पूरी तरह चुप हैं। युवाओं में नशे की लत, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध, और बस्तियों में असुरक्षा की भावना—इन मुद्दों पर न तो सरकार की कोई ठोस योजना है और न ही विपक्ष की कोई आवाज। चुनावी भाषणों में बस्तियां जरूर याद आती हैं, लेकिन बस्तियों के भीतर की सामाजिक बीमारियों पर कोई सरकार, कोई पार्टी बोलने को तैयार नहीं।
संघर्षरत संगठनों की मांग
भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (सीपीआई(एम),) बस्ती बचाओ आंदोलन, जनवादी महिला समिति, सीटू और भारत की जनवादी नौजवान सभा (DYFI) पिछले कई वर्षों से बस्तियों के मालिकाना हक और एलिवेटेड रोड विस्थापन के खिलाफ संघर्षरत हैं। आशारोड़ी एलिवेटेड रोड संघर्ष समिति के बैनर तले आंदोलनकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना निरस्त नहीं होती, शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा।
हमारी सरकार से पुरजोर मांगें:-
1. बस्तियों को मालिकाना हक दिया जाए—चुनावी वादों को केवल भाषण तक सीमित न रखा जाए और तीन स्तरों पर किए गए वादों को पूरा किया जाए।
2. रिस्पना-बिंदाल एलिवेटेड रोड परियोजना को निरस्त किया जाए—यह हजारों गरीब परिवारों की आजीविका और अस्तित्व का सवाल है।
3. आशारोड़ी-मियांवाला एलिवेटेड रोड का पुनर्निर्धारण किया जाए—मौजूदा NH-07 के ऊपर निर्माण की मूल योजना पर लौटा जाए ताकि आवासीय क्षेत्रों के सैकड़ों पक्के मकान बच सकें।
4. बस्तियों में बाढ़ सुरक्षा और तटबंधों का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
5. नागरिक सुविधाएं बहाल की जाएं—साफ-सफाई, स्वास्थ्य सुविधाएं और कानून व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
6. नशाखोरी और बढ़ते अपराध पर ठोस कार्रवाई हो और बस्तियों में सुरक्षा का माहौल बने।
7. फुटपाथ व्यवसायियों, रेहड़ी-पटरी और फेरी वालों के उत्पीड़न को रोका जाए और उन्हें सम्मानजनक आजीविका का अधिकार दिया जाए।
यह समय की मांग है कि उत्तराखंड की जनता यह समझे कि विकास के नाम पर केवल चुनिंदा लोगों के घर बचाने और गरीबों को उजाड़ने की राजनीति अब बंद होनी चाहिए। बस्तियों में रहने वाले लोग भी इस राज्य के नागरिक हैं, और उन्हें भी सम्मान, सुरक्षा और मालिकाना हक का समान अधिकार है। दोनों दलों को यह याद रखना चाहिए कि वोट बैंक का गणित जनता के जीवन से बड़ा नहीं हो सकता।
रिस्पना-बिंदाल एलिवेटेड रोड:- सबसे बड़ा संकट
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