UKSSSC पेपर लीक मामले में यह 28वीं गिरफ्तारी है और कई और आरोपी एसटीएफ के रडार पर हैं। आरोपी विपिन बिहारी 2013 से कंपनी के साथ काम कर रहा था और जीबी पंतनगर विश्वविद्यालय, बरेली के सेवानिवृत्त अधिकारी दिनेश मोहन जोशी को कागजात उपलब्ध कराए।
यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर निवासी आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारी विपिन बिहारी को गिरफ्तार किया है. इस मामले में यह 28वीं गिरफ्तारी है और कई और आरोपी एसटीएफ के रडार पर हैं।
एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि आरोपी विपिन बिहारी 2013 से कंपनी में काम कर रहा था और इसे बरेली के जीबी पंतनगर विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त अधिकारी दिनेश मोहन जोशी को अपने कर्मचारी अभिषेक वर्मा से पेपर की फोटोकॉपी लेने के बाद उपलब्ध कराया. पूर्व गिरफ्तार कंपनी।
आरोपी दिनेश जोशी ने हल्द्वानी और आसपास के उम्मीदवारों को पेपर याद दिलाया। इनमें से कुछ उम्मीदवारों ने मेरिट सूची में अच्छा स्थान हासिल किया है।
कड़ी मेहनत और ईमानदारी से परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात कर अपना दर्द बयां किया और न्याय की गुहार लगाई. पेपर लीक मामले में जांच आगे बढ़े और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन जिन उम्मीदवारों ने ईमानदारी से प्रतियोगी परीक्षा में सफलता हासिल की है और उनका चयन हो गया है, उन्हें न्याय मिलना चाहिए.
पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उम्मीदवारों को आश्वासन दिया कि सरकार एसटीएफ की जांच कर रही है। वे मुख्यमंत्री से यह सुनिश्चित करने का भी अनुरोध करेंगे कि मेहनती उम्मीदवारों के साथ कोई अन्याय न हो और उन्हें जल्द न्याय मिले।
सरकारी नियुक्तियों में हो रहे घोटालों से उत्तराखंड में इन दिनों सियासी पारा चरम पर है. एक के बाद एक ठगी के मामले सामने आ रहे हैं. इसी क्रम में उर्दू अनुवादकों की नियुक्ति का जिन्न सामने आया है। उत्तर प्रदेश के समय में एक वर्ष के लिए तदर्थ आधार पर नियुक्त उर्दू अनुवादक अलग राज्य बनने के बाद भी उत्तराखंड में नहीं बसे हैं, बल्कि उन्हें पदोन्नति भी मिल रही है।
इसके बावजूद उत्तराखंड राज्य बनने के बाद 150 से ज्यादा उर्दू अनुवादक न सिर्फ उत्तराखंड आए, बल्कि यहां के नियमित भी हो गए। अधिकांश अनुवादक पुलिस विभाग में भर्ती होते हैं। उन्हें नियमित पदोन्नति भी मिल रही है। अधिवक्ता ने कहा कि उत्तराखंड की पिछली कांग्रेस सरकार ने भी ऐसी फर्जी नियुक्तियों को रद्द करने की मांग की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई. अब राज्य के पुलिस महानिदेशक के साथ मुख्यमंत्री को पत्र भेजा गया है. उन्होंने मांग की कि उर्दू अनुवादकों की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाए।
