बीजेपी राजस्थान में अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को हराकर गांधी परिवार और कांग्रेस दोनों को झटका देना चाहती है. क्योंकि ये दोनों नेता गांधी परिवार के काफी करीबी माने जाते हैं।
आपकी जानकारी के लिए बता दे कि 2023 में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और जम्मू-कश्मीर समेत 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. वर्तमान में, कांग्रेस राजस्थान और छत्तीसगढ़ शासन कर रही है। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा बुलंद करने वाली बीजेपी इन दोनों राज्यों में कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने की जी-तोड़ कोशिश कर रही है. बीजेपी राजस्थान में अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को हराकर गांधी परिवार और कांग्रेस दोनों को झटका देना चाहती है. क्योंकि ये दोनों नेता गांधी परिवार के काफी करीबी माने जाते हैं।
अपने गढ़ की रक्षा करने की चुनौती
इसी साल कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। इन दोनों राज्यों में फिलहाल बीजेपी सत्ता में है और आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका सीधा मुकाबला कांग्रेस से होगा. बीजेपी के लिए अपने गढ़ मध्य प्रदेश में सत्ता बरकरार रखने और दक्षिण भारत के एकमात्र राज्य कर्नाटक में फिर से सरकार बनाने की चुनौती होगी. इन दोनों राज्यों के लिए बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है.
बीजेपी के लिए यह साल अहम चुनाव है
जम्मू-कश्मीर में इस साल भी विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। बीजेपी के लिए यह चुनाव काफी अहम होता जा रहा है. बीजेपी जम्मू में पहले से ही मजबूत स्थिति में है, लेकिन पार्टी इस बार कश्मीर घाटी में भी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने की पुरजोर कोशिश कर रही है. अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर चुनाव में भाजपा के अच्छे प्रदर्शन से उसके राजनीतिक विरोधी बैकफुट पर आ जाएंगे। इसी साल त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में भी विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। त्रिपुरा में फिलहाल बीजेपी की सरकार है. बीजेपी ने चुनावी रणनीति के तहत त्रिपुरा में अपना मुख्यमंत्री भी बदला है।
ऐसी संभावना है कि साल की शुरुआत में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव तक के लिए बढ़ाया जा सकता है. बीजेपी आलाकमान समय-समय पर दिल्ली और इन राज्यों की राजधानियों का दौरा करते हुए 2023 के विधानसभा चुनाव की रणनीति और इसे धरातल पर लागू करने के तरीकों की समीक्षा करेगा. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष इन बैठकों के प्रभारी होंगे.
