देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दूसरे दिन आज धामी सरकार ने विधानसभा के पटल पर वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट रखा। धामी सरकार ने 89230.07 हजार करोड़ का बजट पेश किया। उत्तराखंड की विधानसभा के बजट सत्र के दौरान 24 वर्ष में आज पहली बार प्रदेश सरकार मंगलवार को भोजनावकाश से पहले 12.30 बजे विधानसभा में बजट पेश किया है। वित्त और संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया, सरकार नई परंपरा शुरू की है। अभी तक विधानसभा के पटल पर भोजनवकाश के बाद शाम चार बजे बजट पेश करने की परंपरा रही है, लेकिन इस बार यह परंपरा टूट गई। सत्र की शुरुआत प्रश्नकाल हुई। इसके बाद सरकार ने पटल पर वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट रखा। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल सदन में बजट पेश किया। बजट का आकार 89230.07 हजार करोड़ रुपये है। विधानसभा सत्र के दौरान पेश होने वाला धामी सरकार का बजट सशक्त उत्तराखंड पर केंद्रित होगा। प्रदेश सरकार 2025 तक उत्तराखंड को देश के सबसे अग्रणी राज्यों में शामिल कराने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर सरकार बजटीय प्रावधान और नई योजनाओं का स्वरूप निर्धारित करेगी। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड में विकास की संभावनाओं का नियंत्रित दोहन करते हुए राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने का रोडमैप तैयार किया है। इस रोडमैप के तहत सरकार को पर्यटन, उद्यान, आयुष, सेवा, उद्योग, अवस्थापना विकास, तीर्थांटन और नई टाउनशिप के क्षेत्र में चरणबद्ध ढंग से कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को जमीन पर उतारना है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा की सरकार जेंडर बजट के साथ राज्य के समग्र विकास पर आधारित बजट लेकर आई है। सरकार का बजट सशक्त उत्तराखंड पर केंद्रित है। प्रदेश सरकार 2025 तक उत्तराखंड को देश के सबसे अग्रणी राज्यों में शामिल कराने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर सरकार बजटीय प्रावधान और नई योजनाओं का स्वरूप निर्धारित करेगी।
युवा कल्याण एवं खेलकूद
युवा कल्याण एवं खेलकूद में 2024-25 के लिए कुल प्रावधान 534 करोड़
2022-23 में वास्तविक व्यय लगभग – 229 करोड़
2023-24 का संशोधित अनुमान – 233 करोड़
तकनीकी शिक्षा में 2024-25 के लिए कुल प्रावधान- 321 करोड़
2022-23 में वास्तविक व्यय लगभग -243 करोड़
2023-24 का संशोधित अनुमान- 316 करोड़
उच्च शिक्षा में 2024-25 हेतु कुल प्रावधान- 824 करोड़
2022-23 में वास्तविक व्यय लगभग- 733 करोड़
2023-24 का संशोधित अनुमान-763
बजट में युवा शक्ति के लिए खास
डिग्री कॉलेज सरकारी में शैक्षिक गुणवत्ता को 10 करोड़
एनईपी के तहत चल रही अनुसन्धान योजना को 2 करोड़
आरटीई के तहत 94 हजार से ज्यादा बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जा रही।
खटीमा में निशुल्क कोचिंग सेंटर
सरकारी विद्यालयों में आईसीटी लैब
विज्ञान के केंद्र चंपावत को तीन करोड़
उदीयमान खिलाड़ी को छात्रवृत्ति के तहत 10 करोड़
राष्ट्रीय खेलों के लिए 250 करोड़
राज्य व राष्ट्रीय युवा महोत्सव को 10 करोड़
प्रशिक्षण शिविर को 5 करोड़
खेलो इंडिया के लिए दो करोड़
पिथौरागढ़ स्पोर्ट्स कॉलेज भवन को दो करोड़
बजट में भी ये भी
निशुल्क गैस रिफिल 1,83,419 अंत्योदय कार्ड धारकों को साल में तीन सिलिंडर के लिए 54 करोड़
पीएम आवास योजना ग्रमीण को 390 करोड़
आंदोलकारियों के कल्याण व कोर्प्स फंड को 44 करोड़
खाद्यान्न योजना को 20 करोड़
विभिन्न विभागों की योजनाओं में सब्सिडी के लिए 679 करोड़ 34 लाख
क्या मिली सौगात
धामी सरकार ने 89230.07 हजार करोड़ का बजट पेश किया। राजस्व के लिए लेखे का व्यय 55815.77 करोड़ और पूंजीगत लेखे का व्यय 33414.30 करोड़ रहा। राजस्व घाटा अभी अनुमानित नहीं है।
सभी जिलों में हवाई संपर्क
असुरक्षित पुलों से छुटकारा
सरकारी विद्यालयों में आवश्यक फर्नीचर की उपलब्धि
सभी जिलों में स्वरोजगार केंद्रों की स्थापना
जनपद मुख्यालयों में ऑडिटोरियम और संस्कृति केंद्रों की स्थापना
सभी जिला मुख्यालयों में स्टेडियम
प्रदेश से बाहर छात्रों को शैक्षिक भ्रमण
