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ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ किया जाएगा एमओयू

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देहरादून, 18 नवंबर। उत्तराखण्ड और ओडिशा भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में आपसी सहयोग और विशेषज्ञता के आदान-प्रदान के लिए मिलकर कार्य करेंगे। इस दिशा में जल्द ही उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मध्य एमओयू किया जाएगा। सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास श्री विनोद कुमार सुमन तथा ओएसडीएमए के सलाहकार एवं वरिष्ठ आईएएस अधिकारी डाॅ. कमल लोचन मिश्रा के बीच इस संबंध में सहमति बनी है। इस अवसर पर राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष श्री विनय रुहेला तथा ले. कर्नल रघुवीर सिंह भण्डारी (सेनि) भी उपस्थित रहे।

डाॅ. कमल लोचन मिश्रा के नेतृत्व में ओएसडीएमए के विशेषज्ञ अधिकारियों के दल ने आज यूएसडीएमए का भ्रमण किया। इस दौरान दल को उत्तराखण्ड में आपदा प्रबंधन, विशेष रूप से भूस्खलन न्यूनीकरण, जोखिम आकलन, निगरानी, पूर्व चेतावनी, तकनीकी हस्तक्षेप तथा आपदा प्रबंधन में आधुनिक तकनीक के उपयोग के संबंध में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी गई। डाॅ. कमल लोचन मिश्रा ने बताया कि हाल ही में चक्रवात अर्नब के बाद आई बाढ़ से ओडिशा के गंजाम, गजपति, कंधमाल और रायगड़ा जनपदों में व्यापक प्रभाव पड़ा। इसके साथ ही इन क्षेत्रों में भूस्खलन की एक नई चुनौती भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि ओडिशा में भूस्खलन की इस नई चुनौती के प्रभावी प्रबंधन के लिए उत्तराखण्ड द्वारा अपनाई जा रही व्यवस्थाएं और नवाचार उपयोगी साबित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड ने भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और इस क्षेत्र में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। उत्तराखण्ड द्वारा विकसित किए गए अनुभव, तकनीकी विशेषज्ञता और नवाचार से ओडिशा को अपनी भूस्खलन प्रबंधन व्यवस्था को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। इसी उद्देश्य से ओएसडीएमए द्वारा अपने अधिकारियों एवं विशेषज्ञों के दल को उत्तराखण्ड भेजकर यहां की व्यवस्थाओं का अध्ययन एवं अनुभव साझा करने की पहल की गई है। डाॅ. मिश्रा ने कहा कि ओएसडीएमए की टीम उत्तराखण्ड में अपनाई जा रही भूस्खलन न्यूनीकरण की प्रभावी पहल का अध्ययन करेगी तथा आवश्यकता के अनुरूप उन्हें ओडिशा में लागू करने की संभावनाओं पर कार्य करेगी। सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास श्री विनोद कुमार सुमन ने कहा कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राज्यों के बीच ज्ञान, अनुभव और तकनीक का निरंतर आदान-प्रदान आवश्यक है। उत्तराखण्ड और ओडिशा दोनों ही राज्य विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील हैं। ऐसे में दोनों राज्यों के बीच विशेषज्ञता और अनुभव साझा करने से आपदा प्रबंधन की क्षमताओं को और मजबूत किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में भूस्खलन के जोखिम को कम करने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन, तकनीकी संस्थानों के साथ समन्वय, संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान, निगरानी, पूर्व चेतावनी प्रणाली, जोखिम मानचित्रण तथा स्थानीय स्तर पर क्षमता विकास पर लगातार कार्य किया जा रहा है। उत्तराखण्ड में भूस्खलन न्यूनीकरण और प्रबंधन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर यूएलएमएमसी की स्थापना की गई है। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों की जमीन के भीतर की स्थिति और संरचना को समझने के लिए आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। भूस्खलन संभावित क्षेत्रों की पहचान और मानचित्रण के लिए उपग्रह एवं भौगोलिक सूचना तकनीक का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही भूस्खलन के मलबे से उत्पन्न संभावित खतरे का आकलन भी शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि ओडिशा के साथ प्रस्तावित सहयोग के माध्यम से इन अनुभवों को साझा करने के साथ-साथ दोनों राज्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप नए समाधानों पर भी कार्य किया जाएगा। इस दौरान अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशासन श्री प्रकाश चंद्र, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रियान्वयन डीआईजी श्री राजकुमार नेगी, संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री दिनेश कुमार पुनेठा, ओएसडीएमए के महाप्रबंधक श्री अम्बिका प्रसाद मिश्रा, संरचनात्मक न्यूनीकरण विशेषज्ञ, इंजीनियर सरोज कुमार महापात्र, राज्य परियोजना प्रबंधक श्री मेघनाद तथा यूएसडीएमए के विशेषज्ञ उपस्थित रहे।

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