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Breaking Newsउत्तराखंड

1 लाख हस्ताक्षर एकत्रित कर मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपेगी बस्ती बचाओ आन्दोलन

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देहरादून 20 नवंबर। रिस्पना बिन्दाल एलिवेटेड रोड़ परियोजना को निरस्त करने की मांग को लेकर बस्ती बचाओ आन्दोलन – प्रभावित परिवारों से 1 लाख हस्ताक्षर
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आपदा प्रबंधन जागरूकता से संबंधित प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रम का समापन

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देहरादून 20 नवंबर। भारत सरकार की युवा आपदा योजना के तहत भारत सरकार तथा सचिव, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखंड शासन एवं जिलाधिकारी महोदय
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अल्मोड़ा पुलिस के लिए गौरव का पल

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अल्मोड़ा। ” मुख्यमंत्री उत्तराखंड द्वारा अल्मोड़ा पुलिस के 01 उप निरीक्षक और 01 आरक्षी को सड़क सुरक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार-2024″ से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री उत्तराखंड
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वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत उत्तराखंड के 91 सीमांत गांव का हुआ चयन, बनेंगे मॉडल विलेज विलेज

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देहरादून, 19 नवम्बर। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने आयुक्त, ग्राम्य विकास से वाइब्रेंट विलेज योजना (वीवीपी) की प्रगति रिपोर्ट विस्तृत रूप से प्राप्त की।
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पिता की मृत्यु उपरान्त पढाई पर आया संकट, डीएम के पास आया मामला

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देहरादून। जिलाधिकारी कार्यालय कक्ष में 2 बहने चित्रा एवं हेतल ने जिलाधिकारी सविन बंसल को अपनी व्यथा सुनाई कि उनके पिता की मृत्यु हो गई
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पुलिस अधीक्षक ने ली मासिक अपराध गोष्ठी

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उत्तरकाशी, 19 नवंबर। पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी, श्रीमती कमलेश उपाध्याय द्वारा आज पुलिस लाईन ज्ञानसू, उत्तरकाशी स्थित भागीरथी कॉन्फ्रेंस हॉल में अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारियों का मासिक सम्मेलन/अपराध
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राज्याधीन सेवाओं में हड़ताल पर अगले छह माह के लिए प्रतिबंध

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देहरादून, 19 नवंबर। उत्तराखण्ड शासन ने राज्याधीन सेवाओं में हड़ताल पर अगले छह माह के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। आज कार्मिक सचिव शैलेश बगौली
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भागीरथी इको सेंसेटिव जोन की सुरक्षा व नियमन पर मुख्य सचिव ने मांगी रिपोर्ट

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देहरादून: मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में भागीरथी इको सेंसेटिव जोन निगरानी समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य सचिव ने
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राजकीय मेडिकल कॉलेजों को मिले 142 स्थाई असिस्टेंट प्रोफेसर

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देहरादून, 18 नवम्बर। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने राजकीय मेडिकल कॉलेजों के अंतर्गत विभिन्न संकायों के 142 असिस्टेंट प्रोफेसर का परीक्षा परिणाम विषयवार घोषित
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प्रदेश अध्यक्ष ने दिया साथ, सरकार पर बोला सीधा हमला

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देहरादून, 18 नवम्बर। उत्तराखंड में उपनल कर्मचारी पिछले 10 दिनों से अपनी न्यायसंगत मांगों के समर्थन में धरने पर बैठे हैं, लेकिन राज्य सरकार की