सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को उनके कथित अपमानजनक ट्वीट के संबंध में उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी एफआईआर में जमानत दे दी। शीर्ष अदालत ने यह भी आदेश दिया कि अगर उसके खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई के लिए कोई अन्य प्राथमिकी दर्ज की जाती है तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा।
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, सूर्यकांत और एएस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि जुबैर को यूपी में दर्ज सभी एफआईआर में जमानत पर पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली में मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास 20,000 करोड़ रुपये का बैल बांड जमा करने के बाद बढ़ाया जाएगा। शीर्ष अदालत ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में जुबैर के खिलाफ यूपी में दर्ज सभी प्राथमिकी को दिल्ली पुलिस द्वारा जांच के लिए स्थानांतरित कर दिया और उन्हें दिल्ली पुलिस के एक विशेष प्रकोष्ठ द्वारा दर्ज की गई मौजूदा एफआईआर के साथ जोड़ दिया। पीठ ने जुबैर के खिलाफ एफआईआर की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित यूपी पुलिस की विशेष जांच टीम को भी भंग कर दिया।
एक ट्विटर यूजर की शिकायत के आधार पर ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। दिल्ली पुलिस को टैग करते हुए यूजर ने इशारा किया था कि कैसे जुबैर एक पुरानी फिल्म क्लिप से जानबूझ कर हनीमून को भगवान हनुमान से जोड़ रहे थे। जुबैर ने अपने आपत्तिजनक ट्वीट में दावा किया कि भारतीय मूल्यों को बनाए रखने के लिए 2014 में ‘हनीमून’ नाम के एक होटल को बदलकर ‘हनुमान’ कर दिया गया था। मोहम्मद जुबैर को सोमवार (27 जून) को हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाओं का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153 (दंगा भड़काना) और 295 ए (धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य) के तहत आरोप लगाया गया था।
