देहरादून। उत्तराखण्ड में आधारभूत संरचनाओं एवं सार्वजनिक परिसंपत्तियों के प्रभावी, कुशल और सतत प्रबंधन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज से देहरादून में तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय पीयर लर्निंग कार्यशाला का शुभारंभ हो गया है। सेतु आयोग की ओर से आयोजित यह कार्यशाला 21 नवंबर तक चलेगी।
यह कार्यशाला संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग तथा भारत में उसके सहयोगी संस्थानों के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की जा रही है। इसमें उत्तराखण्ड सहित भारत के विभिन्न राज्यों तथा एशिया व अफ्रीकी देशों के अधिकारी और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ प्रतिभाग कर रहे हैं।
कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए मुख्य अतिथि प्रमुख सचिव नियोजन डॉ. आर. मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में लगभग ₹18,153 करोड़ का पूंजीगत परिव्यय राज्य सरकार की अवसंरचना विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि Infrastructure Asset Management (IAM) के प्रभावी क्रियान्वयन से सरकारी निवेश का संरक्षण, सार्वजनिक परिसंपत्तियों का बेहतर उपयोग, उनकी उपयोग अवधि में वृद्धि तथा रखरखाव एवं प्रतिस्थापन की लागत में कमी लाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड की पर्वतीय भौगोलिक परिस्थितियां, दूर-दराज स्थित बस्तियां तथा भूस्खलन, बाढ़, अत्यधिक वर्षा और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं अवसंरचना के प्रबंधन को चुनौतीपूर्ण बनाती हैं। ऐसे में परिसंपत्ति प्रबंधन की रणनीति में आपदा जोखिम आकलन और जलवायु अनुकूलता को अनिवार्य रूप से शामिल करना आवश्यक है, ताकि सार्वजनिक परिसंपत्तियां अधिक सुरक्षित, टिकाऊ और भविष्य की चुनौतियों के प्रति सक्षम बन सकें। यहां बता दे कि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा Infrastructure Asset Management (IAM) को सरकारी नियोजन एवं विकास प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। इस पहल के अंतर्गत वर्ष 2025 में 13 से 17 अक्टूबर तक देहरादून में पहली अंतरराष्ट्रीय पीयर लर्निंग कार्यशाला आयोजित की गई थी। उत्तराखण्ड सरकार, UN DESA तथा सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेस (CPPGG) के संयुक्त सहयोग से आयोजित इस कार्यशाला में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की टीमों द्वारा छह Asset Management Action Plans (AMAPs) विकसित किए गए। वर्तमान कार्यशाला में इन्हीं छह कार्ययोजनाओं को आधार बनाकर उनके क्रियान्वयन, व्यावहारिक चुनौतियों और आवश्यक संस्थागत व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। कार्यशाला में अपर सचिव श्री आशीष श्रीवास्तव, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मनोज कुमार पंत, डॉ. डेनियल प्लॉट्ज सहित नेपाल, श्रीलंका, भूटान, केन्या, घाना देशों के प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।
