देहरादून 02 दिसम्बर। उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबन्ध हेतु पारित आदेशों के क्रियान्वयन की समीक्षा के सम्बन्ध आयुक्त गढवाल मण्डल सुशील कुमार ने अपने शिविर कार्यालय से वर्चुअल माध्यम से गढवाल मण्डल के जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबन्धत तथा कूड़ा निस्तारण एवं सेग्रिगेशन हेतु प्रभावी रणनाति के तहत् कार्य करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। आयुक्त गढवाल ने जिलाधिकारियों निर्देश दिए कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला महाप्रबन्धक उद्योग केन्द्र, राज्य कर संग्रह, रेखीय विभागों के साथ समन्वय बैठक के करने तथा अपने क्षेत्र में निर्माता, आयातक एवं कम्पनी के स्वामियों को निर्देशित करें कि उनके उत्पादों के साथ यहां जो प्लास्टिक आ रहा है उसे एकत्रित कर वापस ले जाएं, ऐसा न किये जाने की दशा में माननीय न्यायालय के आदेशों एवं वर्णित प्राविधानों के अनरूप कड़ी कार्यवाही अमल में जाए। साथ ही नियमों का परिपालन न करने वाले औद्योगिक आस्थानों पर नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जाए। उन्होंने इसके लिए जिला प्रशासन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य कर संग्रह एवं जिला उद्योग केन्द्र की टीमें बनाकर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। साथ ही जिलाधिकारियों को निर्देशित किया न्यायालय के आदेशों का परिपालन न होने की दशा में सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक के विरूद्ध छापेमारी अभियान के साथ जनजागरूकता कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिए। बैठक में आयुक्त गढवाल मण्डल सुशील कुमार ने गढवाल मण्डल के परिक्षेत्र के जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रभावी प्रतिबन्ध हेतु जिला प्रशासन, नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत समन्वय कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग, भण्डारण एवं परिवहन पर प्रतिबन्ध के साथ ही अवैध परिवहन एवं भण्डारण पर भी नजर रखते हुए कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए नगर क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, वन पंचायत एवं वन क्षेत्र कितना कूड़ा एकत्रित होता है कि भी जानकारी प्राप्त करते हुए उसके सेग्रिगेशन की व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। आयुक्त गढवाल ने जिलाधिकारियों को उनके क्षेत्र में अवस्थित औद्योगिक संस्थानो के साथ बैठक कर पैकेजिंग में प्रयोग हो रहे प्लास्टिक के एकत्रित करने हेतु आस्थानों द्वारा बनाई गई योजना की जानकारी प्राप्त करें तथा जिन आद्योगिक संस्थानों द्वारा इस हेतु अभी तक योजना उपलब्ध नही कराई गई है उनको नोटिस प्रेषित करें। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक गांव हेतु साॅलिडवेस्ट मैनेजमेंट प्लान बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला प्रशासन, नगर निगम, नगर निकाय को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सिंगल यूज प्लास्टिक के विरूद्ध छापेमारी अभियान चलाने के निर्देश दिए। साथ ही निर्देशित किया कि उद्योग विभाग का इसमे महत्वपूर्ण किरदार है वे इसके लिए औद्योगिक संस्थानों से विवरण लें। साथ ही कम्पनी का ये दायित्व है कि उनके यहां उपयोग हो रहे प्लास्टिक को एकत्रित करवाते हुए नियमानुसार उसका निस्तारण करें। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबन्ध हेतु जागरूकता अभियान के तहत् स्कूलों, विद्यालयों में सेमिनार के साथ ही व्यापक स्तर पर जनजागरूकता कार्यक्रम चलायें।
बैठक में आयुक्त शिविर कार्यालय देहरादून से प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून नितिशमणी त्रिपाटी, प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी एवं कालसी, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के.के मिश्रा, सहायक नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून जगदीश लाल, सहायक निदेशक सूचना बी.सी नेगी, एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी उपस्थित रहे तथा जिलाधिकारी हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, रूद्रप्रयाग, उत्तराकाशी, चमोली सहित सम्बन्धित विभगों के अधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े रहे।
