भोपाल। प्रदेश में सरकारी योजनाओं पर किए जाने वाले खर्च की परंपरागत ऑडिट से हटकर अब वित्त विभाग द्वारा विशिष्ट ऑडिट किया जाएगा। इसके माध्यम से सरकारी धन के गबन और बंदरबांट पर लगाम कसने का काम सरकार करेगी। अभी जिस डीडीओ का ऑडिट किया जाता है वह सामान्य परम्परागत ऑडिट होता है। इसमें विभाग के सभी क्षेत्रों को शामिल करते हुए सामान्य ऑडिट किया जाता है।
समय सीमा बंधन के चलते डिटेल ऑडिट नहीं हो पाता है। इसलिए अब वित्त विभाग सात तरह के पैरामीटर पर ऑडिट कराने का काम करेगा जो परफार्मेंस ऑडिट , स्पेशल ऑडिट , पार्शियल ऑडिट , आउटकम ऑडिट , आईटी और सायबर ऑडिट, जेंडर बजट ऑडिट और चाइल्ड बजट ऑडिट की कैटेगरी में होंगे। यह ऑडिट आयुक्त कोष और लेखा तथा संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा के द्वारा की जाएगी। जिन अधिकारियों को ऑडिट के लिए तैनात किया जाएगा उन्हें ऑडिट प्रकोष्ठ में पदस्थ किए जाने के तत्काल बाद ऑडिट के लिए नहीं भेजा जाएगा बल्कि इन्हें कम से कम एक माह का प्रशिक्षण अलग-अलग मसलों पर दिया जाएगा।
इसमें उन्हें जिस कार्यालय का ऑडिट करना है, उसके बजट, प्रशासनिक प्रतिवेदन, विभागीय मैन्युअल, विभागीय संहिताओं को अध्ययन कराने के साथ ऑडिट रिपोर्ट जारी करने के तरीके, विभागीय योजनाओं के प्रशिक्षण, ऑडिट कंडिकाओं के निराकरण का प्रशिक्षण समेत अन्य जानकारी दी जाएगी। इसमें रिपोर्ट ऑनलाइन तैयार करने,कंडिकाओं के निराकरण और अन्य व्यवहारिक जानकारी देना भी शामिल होगा। इन्हें साल भर में कम से कम एक बार प्रशासन अकादमी में दो सप्ताह की अलग से टेÑनिंग दी जाएगी।
