रुद्रप्रयाग,21 जनवरी। मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड के निर्देशानुसार आम जनमानस को केन्द्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने तथा जनसामान्य की समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी समाधान के उद्देश्य से प्रदेशभर में “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में जनपद रुद्रप्रयाग की 27 न्याय पंचायतों में चरणबद्ध रूप से बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज को मंत्री प्रभारी मंत्री, जनपद रुद्रप्रयाग पशुपालन, दुग्ध विकास, मत्स्य पालन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, प्रोटोकॉल, कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड सरकार सौरभ बहुगुणा की अध्यक्षता में न्याय पंचायत मरोड़ा अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज नगरासू (रुद्रप्रयाग) में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के माध्यम से विभिन्न विभागों द्वारा विभागीय स्टॉल स्थापित कर पात्र लाभार्थियों को केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई तथा मौके पर ही आवेदन, शिकायत एवं समस्याओं का निस्तारण किया गया। कार्यक्रम स्थल पर पहुँचने पर प्रभारी मंत्री द्वारा सर्वप्रथम विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण किया गया। शिविर में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, उद्योग, समाज कल्याण, पंचायती राज/ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य विभाग (आयुष्मान आरोग्य शिविर), राजस्व विभाग, महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास, पूर्ति विभाग सहित अन्य विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर ग्रामीणों को लाभान्वित किया गया। शिविर के दौरान वृद्धावस्था, विधवा एवं दिव्यांग पेंशन, आयुष्मान भारत योजना, राशन कार्ड, आधार सेवाएं, आय/जाति/निवास प्रमाण पत्र, समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पंजीकरण, राशन कार्ड ई-केवाईसी, एलपीजी केवाईसी, स्वरोजगार एवं आजीविका से जुड़ी योजनाओं सहित विभिन्न जनसमस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया गया।
विभिन्न विभागीय अधिकारियों द्वारा मंच के माध्यम से योजनाओं एवं आवेदन प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई तथा समान नागरिक संहिता (यूसीसी) एवं यूसीसी पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया से भी ग्रामीणों को अवगत कराया गया। प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने आमजनमानस से सीधे संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं को सुना तथा संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान ग्रामीणों द्वारा 105 से अधिक समस्याएं प्रस्तुत की गईं, जिनमें से अधिकांश का समाधान मौके पर ही कर दिया गया, जबकि शेष समस्याओं के शीघ्र निस्तारण हेतु समयबद्ध निर्देश संबंधित विभागों को दिए गए। ग्रामीण सुरेन्द्र सिंह बिष्ट द्वारा पीएमजीएसवाई अंतर्गत रैंतोली–जसोली–पाबौ–नगरासू–धनपुर मोटर मार्ग निर्माण में काटी गई नाप भूमि के प्रतिकर भुगतान का मुद्दा उठाया गया, जिस पर प्रभारी मंत्री द्वारा 3 दिवस के भीतर पटवारी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। ग्राम पंचायत पाबौं में दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त खेल मैदान की दीवारों के संबंध में भी आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। क्षेत्र पंचायत सदस्य सतीश राणा द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र घोलतीर को टाइप-ए से टाइप-बी किए जाने एवं आरवीएनएल कार्यों से प्रभावित भवनों के मुआवजा भुगतान का मुद्दा उठाया गया, जिस पर परीक्षण के निर्देश दिए गए। जंगली जानवरों के खतरे को देखते हुए सोलर लाइट लगाने, घोलतीर पुलिस चौकी के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग पर नाली निर्माण, तथा अन्य समस्याओं पर भी मंत्री द्वारा संबंधित विभागों को स्पष्ट समयसीमा में कार्यवाही के निर्देश दिए गए। ग्राम प्रधान ज्योति चौधरी द्वारा पर्यटन एवं रोजगार सृजन हेतु क्षेत्र में बंजी जंपिंग प्रारंभ करने का प्रस्ताव रखा गया। शिविर के दौरान कृषि विभाग की आतमा योजना अंतर्गत वर्ष 2025-26 हेतु किसान भूषण पुरस्कार से ग्राम घोड़स्याल के कृषक गंभीर सिंह (सब्जी उत्पादन) एवं ग्राम झालीमठ के कृषक अनिल सती (मत्स्य पालन) को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।प्रभारी मंत्री द्वारा गोट वैली योजना एवं गंगा गाय योजना सहित अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं से ग्रामीणों को जोड़ने हेतु कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश भी दिए गए। प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेशवासियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से राज्य की प्रत्येक न्याय पंचायत में “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” कार्यक्रम आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस पहल के माध्यम से आम नागरिकों की समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ही सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसी क्रम में आज नगरासू में आयोजित शिविर के दौरान स्थानीय नागरिकों द्वारा विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याएं दर्ज कराई गईं। प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सौरभ बहुगुणा ने कहा कि सरकार की स्पष्ट नीति है कि लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार विभागों के चक्कर न लगाने पड़ें, बल्कि स्थानीय स्तर पर ही समयबद्ध तरीके से उनका निपटारा किया जा सके। इसी उद्देश्य से प्रत्येक समस्या के समाधान हेतु समय-सीमा भी निर्धारित की गई है।उन्होंने शिविर में सहभागिता कर अपनी समस्याएं दर्ज कराने के लिए स्थानीय जनमानस का आभार व्यक्त किया।
प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि सरकार की मंशा है कि आमजन की समस्याओं का समाधान त्वरित गति से हो तथा न्याय पंचायत स्तर पर आयोजित शिविरों से समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान संभव हो रहा है।
