देहरादून। प्रदेश की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में बैठक आयोजित कर सम्बन्धित अधिकारियों के साथ विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। मंत्री ने समीक्षा के दौरान पाया कि प्रदेश में पूर्व से संचालित विभाग की सभी योजनाएं तेज गति के साथ काम कर रही हैं तथा लाभार्थी इन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। वहीं मंत्री ने आने वाली नयी योजनाओं मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना व मुख्यमंत्री महिला एवं बाल बहुमुखी सहायता निधि योजना की भी समीक्षा की। मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना व मुख्यमंत्री महिला एवं बाल बहुमुखी सहायता निधि योजनाओं का स्वरूप शीघ्र तैयार कर लें। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना कैबिनेट से मंजूर हो गई है। इस योजना में कुछ संशोधन थे जोकि कैबिनेट के रूप में नहीं निकलकर आ सके, इसके लिए संबंधित अधिकारियों को प्रस्ताव बनाने के लिए निर्देशित किया गया है ताकि उन संशोधित बिन्दुओं को स्पेशल केस के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री से मंजूरी दिलवायी जा सके। उन्होंने विश्वास जताया कि इस योजना को आगामी माह जुलाई तक धरातल पर उतारेंगे तथा प्रदेश की पात्र महिलाओं को समर्पित करेंगे। मंत्री ने महिला नीति की समीक्षा करते हुए कहा कि आगामी कैबिनेट में महिला नीति को लाने के लिए संबंधित विभाग द्वारा तैयारी पूरी कर ली जाय। मंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिका भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा के दौरान संबंधित अधिकारियों को भर्ती प्रक्रिया को अप्रैल माह के अन्त तक पूर्ण करने के निर्देश दिये साथ ही कहा कि आगामी माह मई के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में संबंधितों को नियुक्ति पत्र वितरित कर दिये जायें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक साथ लगभग 7 हजार आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिकाओं की भर्ती की जा रही है जोकि स्वरोजगार प्रदान करने की दिशा में प्रदेश सरकार का सराहनीय कदम है। मंत्री ने नन्दा गौरा योजना की समीक्षा के दौरान पाया कि अधिकांश लाभार्थियों के खाते में डीबीटी के माध्यम से धनराशि संबंधित विभाग द्वारा वितरित कर दी गई है। लगभग दो सौ लाभार्थी ऐसे हैं जिनको एकाउंट संबंधी त्रुटियों के कारण योजना की धनराशि प्राप्त नहीं हो सकी है। एकाउंट संबंधी त्रुटियों में सुधार की प्रक्रिया गतिमान है जिसके लिए मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने को कहा। मंत्री ने महिला कल्याण कोष योजना की समीक्षा के दौरान संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि महिला कल्याण कोष के अंतर्गत अन्य और लाभों जैसे पुत्री की शिक्षा-दीक्षा व विवाह, किसी प्रकार की दुर्घटना पर लाभ देने संबंधी मामलों आदि पर गहन विचार-विमर्श कर प्रस्ताव बनाया जाय ताकि आंगबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं को सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाली धनराशि के अलावा भी अन्य लाभ प्राप्त हो सकें। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की मोबाईल की मांग को ध्यान में रखते हुए मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को मोबाइल फोन वितरण की प्रक्रिया में तेजी लायी जाय। इसके साथ ही सरकारी सिम उपलब्ध कराने की दिशा में भी समुचित कार्य किया जाय ताकि आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को कार्य करने में सुविधा रहे। मंत्री ने वन स्टॉप सेन्टर योजना की समीक्षा के दौरान पाया कि वन स्टॉप सेन्टरों में मानव संसाधनों के अभाव को पूरा कर लिया गया है तथा सेन्टर भली-भांति संचालित हो रहे हैं। बैठक में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग से सचिव चन्द्रेश यादव, अपर सचिव/निदेशक प्रशान्त आर्य व राज्य नोडल अधिकारी केन्द्र पोषित योजना आरती बलोदी, राज्य परियोजना अधिकारी उत्तराखण्ड महिला एवं बाल विकास समिति से मोहित चौधरी आदि उपस्थित थे।
