उत्तराखंड मूल की महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण पर कोर्ट के रोक के बाद उत्तराखंड में आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सरकार हाईकोर्ट में ठीक से बहस नहीं कर पाई.
उत्तराखंड मूल की महिलाओं को 30 फीसदी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पर कोर्ट के स्टे के बाद से सियासत गरमा गई है. प्रदेश कांग्रेस ने सरकार पर कोर्ट में कमजोर पैरवी करने का आरोप लगाते हुए सरकार से सुप्रीम कोर्ट जाने की मांग की है. उधर, भाजपा ने कहा कि सरकार कोई न कोई रास्ता निकालेगी। इस मुद्दे पर अमर उजाला को अलग-अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं मिलीं। प्रदेश की महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण देने का सभी ने समर्थन किया है।
सरकार रास्ता निकालेगी
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट ने कहा कि हमने राज्य में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण के मुद्दे पर सरकार से बात की है. उन्होंने विश्वास जताया कि राज्य सरकार इस मामले में कोई कानूनी रास्ता निकालेगी। भट्ट ने क्षैतिज आरक्षण का समर्थन किया और कहा कि राज्य की महिलाओं को पीड़ित नहीं होने दिया जाएगा।
सरकार ठीक से बचाव नहीं कर पाई
सरकार महिलाओं के लिए नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के मुद्दे का उच्च न्यायालय में ठीक से बचाव नहीं कर सकी। यही वजह है कि इसे बैन किया गया है। सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए या इसके लिए अध्यादेश लाना चाहिए ताकि महिलाओं को इसका लाभ मिलता रहे। -करण महरा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष
महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिलता रहे
महिलाओं को मजबूती से आगे बढ़ने के लिए नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिलता रहना चाहिए। मैं इसके लिए मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा। महिलाओं के हित में जो भी संभव होगा, आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। कुसुम कंडवाल, अध्यक्ष राज्य महिला आयोग
सरकार सभी विकल्पों पर विचार कर रही है
उत्तराखंड में विकास, समाज, अर्थव्यवस्था और संघर्ष की प्रेरक शक्ति मातृ शक्ति है। संविधान का अनुच्छेद 15(3) महिलाओं और बच्चों के लिए कानून बनाने का भी प्रावधान करता है। सरकार अध्यादेश लाने और कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के विकल्प पर विचार कर रही है. – रवींद्र जुगरान, प्रदेश प्रवक्ता, भाजपा
क्षैतिज आरक्षण पर भाजपा असहज
भाजपा उत्तराखंड की आधी आबादी को अपने मजबूत वोट बैंक के रूप में देखती है। महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण पर अदालत के फैसले से पार्टी असहज है। उस पर क्षैतिज आरक्षण की रक्षा के लिए जबरदस्त दबाव है। माना जा रहा है कि पार्टी राज्य सरकार से महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण के मामले में पूरी ताकत से कानूनी लड़ाई लड़ने का भी अनुरोध करेगी.
