राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को चुनाव की बीएलओ ड्यूटी और विभागीय डाटा का रजिस्टर भरने की जिम्मेदारी से मुक्त किया जा रहा है. शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने शिक्षकों को राहत दी है.
राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को चुनाव की बीएलओ ड्यूटी और विभागीय डाटा का रजिस्टर भरने की जिम्मेदारी से मुक्त किया जा रहा है. वहीं, दूरस्थ क्षेत्रों में सेवा देने के इच्छुक शिक्षकों को अनिवार्य तबादलों से मुक्त रखा जाएगा। मंगलवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नानूरखेड़ा में किंडरगार्टन के उद्घाटन के अवसर पर शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह ने शिक्षकों को राहत देते हुए कई घोषणाएं कीं।
शिक्षकों को बीएलओ की ड्यूटी नहीं दी जाएगी। एक साल में पूरे विभाग को शत-प्रतिशत ऑनलाइन करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे विभिन्न प्रकार के रजिस्टर भरने से शिक्षकों को भी राहत मिलेगी। स्कूलों में अधिशेष शिक्षकों को अन्य स्कूलों में समायोजित करने का अधिकार जिला स्तर पर डीईओ और बीईओ को दिया जा रहा है। इस बीच, बोर्ड परीक्षा में दो विषयों में अनुत्तीर्ण छात्र को मौका देने की व्यवस्था कर रहा है।
