सुप्रीम कोर्ट ने आज भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को 2017 के अदालती कंटेम्प्ट मामले में चार महीने जेल की सजा सुनाई और उन पर ₹ 2,000 का जुर्माना लगाया। अदालत के आदेशों का उल्लंघन करते हुए अपने बच्चों को 40 मिलियन डॉलर हस्तांतरित करने के लिए 2017 में उन्हें अवमानना का दोषी ठहराया गया था। अदालत ने कहा कि जुर्माना चार सप्ताह के भीतर उच्चतम न्यायालय कानूनी सेवा प्राधिकरण को जमा किया जाना है, जिसमें विफल रहने पर दो महीने की और सजा जोड़ दी जाएगी।
उन पर 2015 में अदालत के आदेशों के उल्लंघन में अपने परिवार के सदस्यों को ऋण हस्तांतरित करने का आरोप है। न्यायमूर्ति यू ललित, एस रवींद्र भट और पीएस नरसिम्हा की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि माल्या ने कोई पछतावा नहीं दिखाया और इस मामले में उचित सजा आवश्यक थी। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में माल्या को व्यक्तिगत रूप से पेश होने या अपने वकील को कंटेम्प्ट मामले में पेश होने के लिए दो सप्ताह का समय दिया था। अदालत ने उस महीने मामले में अदालत की सहायता कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता की इस दलील को स्वीकार कर लिया कि सजा की मात्रा के मुद्दे पर माल्या को मामले में अपना पक्ष रखने का आखिरी मौका दिया गया था। अदालत ने कहा कि 2021 में उसने काफी लंबा इंतजार किया है और ब्रिटेन से भारत में माल्या को प्रत्यर्पित किए जाने के लिए अब और इंतजार नहीं कर सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने 10 मार्च को सजा पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। विजय माल्या को दो मामलों में दोषी ठहराया गया था – संपत्ति का खुलासा नहीं करने और कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित संयम के अभिव्यंजक आदेशों का उल्लंघन करने का। वह मार्च 2016 से यूके में हैं। सुनवाई विजय माल्या की अनुपस्थिति में हुई थी जो यूनाइटेड किंगडम भाग गए थे। केंद्र ने पहले अदालत को सूचित किया था कि हालांकि ब्रिटेन से विजय माल्या के प्रत्यर्पण की अनुमति दी गई है, लेकिन उसके खिलाफ कुछ गुप्त कार्यवाही लंबित होने के कारण उसे भारत नहीं लाया जा सकता है, जिसका विवरण केंद्र को ज्ञात नहीं है। .
