देहरादून। सचिवालय में आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में 16 प्रस्तावों पर मुहर लगी हैं। कैबिनेट विस्तार के बाद आज बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई। सबसे पहले नए मंत्रियों का स्वागत किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने वर्तमान सरकार के चार वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले शुभकामना संदेश के संबंध में मंत्रिमंडल को अवगत कराया। मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री के संदेश को पढ़ा। देहरादून स्थित सचिवालय में हुए कैबिनेट बैठक में 16 प्रस्ताव आए।
16 प्रस्तावों पर लगी मुहर:-
लोक निर्माण विभाग में 1 करोड़ से ऊपर की कंसल्टेंसी को किया गया पास।
न्याय विभाग में न्याय कर्मचारियों को नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पर 10 लाख रुपए का सॉफ्ट लोन लेने की अनुमति।
वन विभाग ने मुख्य प्रशासनिक पद हेतु न्यूनतम सेवा 25 वर्ष का प्रावधान था कार्मिक विभाग में 22 वर्ष, अब कार्मिक विभाग की तर्ज पर प्रशासनिक पद हेतु न्यूनतम सेवा 22वर्ष की गई।
ऊर्जा विभाग में सोलर सब्सिडी का लाभ 31 मार्च 2025 तक ही मान्या।
उच्च शिक्षा विभाग में स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के प्रीमियम को लेकर प्रस्तुति दी गई।
ग्रह विभाग में 2025 नियमावली लागू करने पर मिली अनुमति।
ग्रह विभाग में उत्तराखंड होमगार्ड के लिए नियमावली बनाई गई है।
ग्रह विभाग भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद, प्रशिक्षण के लिए विशेषज्ञ को रखने की अनुमति।
कार्मिक विभाग में उप निरीक्षक पदों के लिए नियमावली बनाई गई थी, अब घटी हुई सीमा के बाद दुबारा मौका दिया जाएगा जिसमें पुलिस पीएसी, अग्निशमन, प्लाटून आदि है मौजूद।
माध्यमिक शिक्षा विभाग में एडेड स्कूलों के लिए स्टडी के लिए उप समिति बनाने का निर्णय लिया गया।
खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग में राज्य से 2.2लाख मैट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया।
गेहूं और धान खरीद पर जितना भारत सरकार, प्रतिशत मंडी शुल्क दे रही है उतना ही राज्य सरकार देगी।
उत्तराखंड वीर उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में लक्ष्य को 10% टारगेट और पूर्व सैनिक और पूर्व अग्नि वीर के लिए रखा जाएगा रिजर्व, 5% सब्सिडी भी अतिरिक्त रूप से दी जाएगी।
पंचम विधानसभा सत्र आहूसन को मंजूरी।
