योगनगरी ऋषिकेश में बड़ी संख्या में श्रद्धालु व पर्यटक पहुंचते हैं। अब एप से यात्री अपने आसपास के पार्किंग, शौचालय, चिकित्सा, अस्पताल, पीयू, पुलिस चौकी, सरकारी कार्यालय, व्यापारिक संस्थान, गंगा घाट, मंदिर और अन्य तीर्थ स्थलों की जानकारी ले सकेंगे. साथ ही यात्री अपने वाहन को पार्किंग स्थल पर पार्क कर इलेक्ट्रिक वाहन से अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे।
नगर निगम, नगर पालिका मुनि की रेती ढलवाला और नगर पंचायत स्वर्गाश्रम जौंक क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों, तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए एक सिटी एप तैयार होने जा रहा है. इस योजना के लिए केंद्र सरकार से 1600 करोड़ रुपये की मंजूरी मिल चुकी है.
अगर योजना सफल होती है तो इस एप से यात्री पार्किंग, शौचालय, चिकित्सा, अस्पताल, प्यू, पुलिस चौकी, सरकारी कार्यालय, व्यापारिक संस्थान, गंगा घाट, मंदिर और अन्य तीर्थ स्थलों आदि की जानकारी ले सकेंगे. यात्री अपने वाहन को पार्किंग स्थल पर पार्क कर इलेक्ट्रिक वाहन से अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे।
वित्त और विधायी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भारत के आर्थिक मामलों के मंत्रालय द्वारा एकीकृत बुनियादी ढांचा विकास परियोजना के लिए 1600 करोड़ रुपये की मंजूरी के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद दिया है।
बुधवार को विधायी मंत्री अग्रवाल ने इस योजना पर अपर कार्यक्रम निदेशक उत्तराखंड शहरी क्षेत्र विकास विनय मिश्रा से चर्चा की। विनय मिश्रा ने बताया कि भारत के आर्थिक मामलों के मंत्रालय ने नगर निगम ऋषिकेश, नगर पालिका मुनिकीरेती ढलवाला और नगर पंचायत स्वर्गाश्रम कबाड़ के लिए बने प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है.
राज्य और केंद्र का वित्तीय अनुपात 80:20
परियोजना के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार का वित्तीय अनुपात 80:20 प्रस्तावित है। इसमें भारत सरकार की ओर से यूरोपियन फंडिंग बॉडी KfW को 160 मिलियन यूरो की सहायता का प्रस्ताव भेजा गया है। इस परियोजना के तहत नगर निगम, मुनि की रेती, स्वर्गाश्रम क्षेत्र में एक सिटी एप काम करेगा।
प्रोजेक्ट के तहत होंगे ये काम
परियोजना के तहत पेयजल आपूर्ति प्रणाली, पेयजल मीटर, वर्षा जल प्रबंधन, बाढ़ सुरक्षा, सार्वजनिक स्वच्छता सुविधाएं, स्मार्ट शहरी साइट परिधान, सामान कक्ष, प्रतीक्षा कक्ष, घाट और वाणिज्यिक अंतरिक्ष विकास, सड़क और यातायात प्रबंधन, भूमिगत उपयोगिता, सीवर विकसित नागरिक सुरक्षा और सुविधाओं के लिए एकीकृत नियंत्रण, कमांड सेंटर, स्मार्ट पिलर, ऊर्जा बचत के लिए उपकरणों की स्थापना, परिवहन केंद्र, बस टर्मिनल और पार्किंग आदि का कार्य किया जाना है।
