देहरादून। उत्तराखंड सरकार की ओर से समान नागरिक संहिता (यूसीसी) बिल छह फरवरी को विधानसभा में पेश किया जाएगा। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले दो फरवरी को समिति यूसीसी का ड्राफ्ट प्रदेश सरकार को सौंपेगी। इसके अलावा राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण बिल सदन में पेश किया जाएगा। विधानसभा सत्र पांच से आठ फरवरी तक आहूत किया जाएगा। सत्र के दौरान सरकारस की ओर से कई विधेयक और वार्षिक प्रत्यावेदन रिपोर्ट सदन पटल पर रखी जाएगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यूसीसी विधेयक और राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का विधेयक है।
सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी की अध्यक्षता में कार्यमंत्रणा की बैठक में सदन संचालित करने के लिए एजेंडा तय किया जाएगा। सरकार ने विधेयक सदन में पेश करने की तैयारी कर ली है। सत्र के पहले दिन विधानसभा सदस्य के निधन पर शोक व्यक्त किया जाएगा। जिससे सदन में अन्य विधायी कार्य नहीं होंगे। छह फरवरी को सरकार यूसीसी और राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण विधेयक को सदन में पेश करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह चुके हैं कि दो फरवरी को यूसीसी ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित समिति रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। वहीं, प्रदेश सरकार ने तीन फरवरी को मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। जिसमें विधेयकों को सदन में पेश की मंजूरी दी जा सकती है। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि कार्यमंत्रणा की बैठक में सदन संचालित करने के लिए एजेंडा तय किया जाएगा। लेकिन सरकार की ओर से 6 फरवरी को सदन में विधेयक पेश करने की तैयारी है।
