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फरीदाबाद, 31 अगस्त। औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देशानुसार 30 सितंबर तक दिल्ली सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लगे उद्योगों में परंपरागत ईंधन का इस्तेमाल बंद होना चाहिए। इसके लिए उद्योगों को अपने जनरेटर सेट सहित बायलर पीएनजी पर शिफ्ट करने होंगे।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने फरवरी माह में इस बाबत विस्तृत निर्देश जारी किया था। तब से अब तक करीब 50 फीसद उद्योगों ने अपने जनरेटर सेट और बायलर को पीएनजी पर शिफ्ट भी कर लिया है। अभी भी 50 फीसद उद्योग ऐसे हैं जो इसके क्रियान्वयन में समय बढ़ोतरी के इंतजार में हैं या फिर सरकार से इसके खर्चे में छूट चाहते हैं।
एनसीआर में शामिल हरियाणा के आठ जिले ऐसे हैं जहां पीएनजी की लाइन ही नहीं हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के समक्ष इस बाबत छूट देने संबंधी प्रस्ताव भी रख चुके हैं। हालांकि अभी तक इस संदर्भ में कोई ठोस निर्णय सामने नहीं आया है। हां, इतना जरूर है कि जहां सीएनजी की लाइन नहीं हैं, वहां वायु गणवत्ता प्रबंधन आयोग ने अपने नए आदेश में एक जनवरी 2023 तक का समय दे दिया है। उद्यमी इस आदेश को लेकर असमंजस में हैं।
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