राजस्थान योजना तथा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं प्रारंभ

राजस्थान आज स्वास्थ्य सेवाओं में देश का अग्रणी राज्य बनकर उभर रहा है। राज्य में बजट का 7 प्रतिशत हिस्सा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च किया जा रहा है। राजस्थान में 88 प्रतिशत परिवार हैल्थ इंश्योरेंस के अर्न्तगत आते हैं जबकि राष्ट्रीय स्तर पर इसका औसत मात्र 41 प्रतिशत है। आज प्रदेश में एमआरआई, सीटी स्केन जैसी महंगी जांचों के साथ-साथ लीवर ट्रांसप्लांट, बोनमैरो ट्रांसप्लांट जैसा महंगा इलाज निशुल्क करवाया जा रहा है। 21.14 लाख मरीजों को 2111.41 करोड़ रूपए के निशुल्क उपचार से लाभांवित किया जा चुका है। निजी अस्पतालों को 21 दिन के अंदर भुगतान किया जा रहा है।

चिरंजीवी योजना के माध्यम से प्रदेशवासियों को महंगे इलाज के भार से मुक्त करने का कार्य किया गया है। कॉकलियर इम्प्लांट, बोनमैरो ट्रांस्प्लांट, ऑर्गन ट्रांस्प्लांट, ब्लड, प्लेट्लेट्स एवं प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन जैसी जटिल स्वास्थ्य सेवाएं भी इस योजना के माध्यम से निःशुल्क कर दी गई हैं। आज पूरे भारत में इस योजना की चर्चा हो रही है। अधिकतम लोगों तक इसका लाभ पहुंचाने के लिए व्यापक स्तर पर इसका प्रचार आवश्यक है। इसके लिए 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर प्रदेशभर में ग्राम सभाएं आयोजित कर आमजन तक इस योजना के बारे में जानकारी पहुंचाई जाएगी। इन ग्राम सभाओं में अधिकारी व अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहकर आमजन को चिरंजीवी योजना के बारे में जागरूक करेंगे। जिला प्रशासन योजना के प्रचार-प्रसार हेतु पत्रकारों के साथ-साथ सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर्स के साथ भी समन्वय करेें व स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अन्य नवाचार भी करें।

बैठक में मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना की शुरूआत के साथ ही बुकलेट का भी विमोचन किया। इस योजना का ट्रायल रन 22 जून 2022 से शुरू किया गया था। जिसके अंतर्गत अब तक 1.23 करोड़ रूपए के उपचार से 700 मरीजों को लाभांवित किया जा चुका है। योजना के अंतर्गत सड़क दुर्घटना में देश के किसी भी राज्य का निवासी घायल व्यक्ति बिना किसी एफआईआर अथवा औपचारिकता के मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से संबद्ध निजी एवं सरकारी अस्पतालों में 72 घंटों तक निशुल्क उपचार प्राप्त कर सकता है। इसके लिए चिरंजीवी योजना का पात्र होना आवश्यक नहीं है। 72 घंटे के उपरांत गैर चिरंजीवी लाभार्थी मरीज को राजकीय अस्पताल में रैफर किया जाएगा अथवा मरीज स्वेच्छा से निजी अस्पताल में अपने खर्च पर उपचार प्राप्त कर सकता है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, चिकित्सक एवं नर्सिंग समुदाय पूर्ण सेवा भावना के साथ इस महत्वाकांक्षी योजना को सफल बनाने में जुटें जिससे राजस्थान स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बन सके।

बैठक में बताया गया कि बजट में घोषित किए गए 16 चिकित्सा महाविद्यालयों के निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। इनमें से 15 में महाविद्यालय के साथ-साथ चिकित्सालयों के निर्माण का कार्य भी चल रहा है। विभिन्न जिलों में 26 नर्सिंग कॉलेज बनाने का कार्य भी प्रगति पर है जिनके निर्माण उपरांत प्रदेश के सभी जिलों में राजकीय नर्सिंग कॉलेज स्थापित हो जाएंगे। इनमें से 7 नर्सिंग कॉलेज जीएनटीसी भवनों से गत वर्ष प्रारंभ कर दिए गए हैं तथा 19 कॉलेज इस वर्ष से प्रारंभ कर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्याें में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने तथा सभी जरूरी उपकरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य पूरा करने के साथ-साथ शिक्षकों की उपलब्धता भी सुनिश्चिित की जाए। दूर-दराज के क्षेत्रों में पढ़ाने के लिए स्मार्ट क्लासेज एवं टेलीमेडिसिन जैसी तकनीकों का सहारा लिया जाए।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र राज्य सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। आमजन को गांव-ढाणी में बेहतरीन चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार तत्परता के साथ कार्य कर रही है। राज्य में 337 प्राथमिक तथा 194 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नए खोले गए हैं। सभी स्वास्थ्य केन्द्रों एवं चिकित्सालयों में कार्यभार के अनुसार चिकित्सक व नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति की जा रही है। साथ ही, प्रसव सुविधाओं को और मजबूत किया गया है इससे राज्य में मातृ एवं शिशु मृत्युदर में क्रमशः 304 एवं 37.7 की कमी आई है। हमारी सरकार ‘राइट टू हैल्थ’ की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। राइट टू हैल्थ बिल को जल्द ही अन्तिम रूप दिया जाएगा। इस बिल में रोगियों के हित में आवश्यक सभी प्रावधान सम्मिलित किए जाएंगे।