राज्य में नयी बिजली निर्धारण जल्द किया जायेगा. इसके लिये नियामक आयोग तैयारी में है. आयोग की ओर से निगम को निर्देश दिया गया है. जिसके मुताबिक जेबीवीएनएल नयी बिजली टैरिफ प्रस्ताव पर उपभोक्ता सुझाव या आपत्ति मांग रहा है. उपभोक्ता 15 सितंबर तक सुझाव या आपत्ति निगम को दें सकते है. वहीं, अधिकारियों की मानें तो इसमें सामान्य उपभोक्ताओं से लेकर बड़े उपभोक्ता भी निगम को सुझाव दें रहे है. निगम इसे आयोग को सौंपेगा. निगम की मानें तो निगम कार्यालय में सुझाव दें सकते है. सुझाव राज्य विद्युत नियामक आयोग के आदेश के बाद मांगे जा रहे है.
जारी की गयी थी सूचना
निगम की ओर से इसके लिये सूचना जारी की गयी थी. जिसमें बताया गया कि जेबीवीएनएल ने समीक्षा याचिका दायर की थी. जिस पर आयोग ने उपभोक्ताओं से सुझाव मांगने का आदेश दिया है. निगम की ओर से आयोग को सौंपें समीक्षा याचिका निगम के वेबसाईट पर है. जिसके आधार पर लोग सुझाव दें सकते है. जानकारी हो कि आयोग की ओर से नयी बिजली दरें निर्धारण की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. ऐसे में निगम की ओर से सुझाव मांगा गया है. इसके बाद आगे की प्रक्रिया की जायेगी.
समीक्षा याचिका में साल 2020-21 में डीवीसी की बिजली खरीद लागत से संबधित है. पिछले तीन सालों में उदय योजना के तहत ली गयी राशि को राजस्व के रूप में लेने का विचार, आयोग की ओर से दिये गैर टैरिफ आय से मीटर किराये पर विचार, एचटी उपभोक्ताओं के लिये न्यूनतम मांग में संशोधन समेत अन्य मुख्य बिंदु शामिल है.
2021 से खाली है आयोग
नियामक आयोग साल 2021 से खाली रहा. पिछले महीने राज्य सरकार की ओर से सदस्य तकनीकि और सदस्य विधि पद पर नियुक्ति की गयी. जिसमें सदस्य तकनीकि बनाये गये पूर्व इंजीनियर अतुल कुमार और सदस्य विधि बनाये गये रिटायर्ड जज महेंद्र प्रसाद. इनके पदभार ग्रहण के साथ ही आयोग में प्रक्रिया शुरू हुई. जानकारी हो कि पूर्व में साल 2020 में अध्यक्ष और फिर साल 2021 में सदस्य पद खाली हुआ. जिससे दो साल तक आयोग डिफंक्ट रहा.
