देहरादून 30 जून। भाजपा ने पीएम प्रणाम योजना व गन्ने की एमएसपी में वृद्धि के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया है । प्रदेश कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जोगेन्द्र सिंह पुंडीर ने कहा, इन निर्णयों ने विगत नौ वर्षों के स्वर्णिम कार्यकाल से किसानों के चेहरे पर आई मुस्कान को और अधिक बढ़ाया है। श्री पुंडीर ने केंद्रीय कैबिनेट के पीएम प्रणाम योजना व कृषि क्षेत्र से जुड़ी अन्य घोषणाओं को लेकर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल घटाने के लिए यह योजना चलाकर केन्द्र सरकार ने सराहनीय कार्य किया है। जिसके तहत् वैकल्पिक उर्वरकों को बढावा देने तथा रासायनिक उर्वरको का इस्तेमाल घटाने में राज्यों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अतिरिक्त बाजार विकास सहायता योजना में 1,451 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है, जिसका गोबर, पराली, जैविक खााद का उपयोग मिट्टी को समृद्ध करने और पर्यावरण को सुरक्षित व स्वच्छ रखने के लिए किया जाएगा। 3.68 लाख करोड़ रुपए परिवय के साथ मौजूदा यूरिया सब्सिडी योजना मार्च 2025 तक बढ़ा दी गई है। श्री पुंडीर ने बताया, केन्द्र सरकार ने चीनी सीजन 2023-24 के गन्ना किसानो के हितो को ध्यान में रखते हुए ने 10.25 प्रतिशत की मूलभूत रिकवरी दर के लिए 315 रूपये प्रति क्विंटल पर चीनी सीजन 2023-24 (अक्टूबर-सितंबर) के लिए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) को मंजूरी दे दी। 10.25 प्रतिशत से अधिक की रिकवरी में प्रत्येक 0.1 प्रतिशत की वृद्धि के लिए 3.07 रूपये प्रति क्विंटल का प्रीमियम प्रदान करने और रिकवरी में प्रत्येक 0.1 प्रतिशत की कमी के लिए एफआरपी में 3.07 रूपये प्रति क्विंटल की कमल करने को मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त गन्ना किसानों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि उन चीनी मिलों के मामलों में कोई कटौती नही होेगी जहां रिकवरी 9.5 प्रतिशत से कम है। ऐसे किसानों को चालू चीनी सीजन 2022-23 में 282.125 रूपये प्रति क्विंटल के स्थन पर आगामी चीनी सीजन 2023-24 में गन्ने के लिए 291.975 रूपये प्रति क्विंटल प्राप्त होंगे। इस मौके पर उन्होंने नौ वर्ष की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा, सरकार का नौ वर्ष का कार्यकाल स्वर्णिम रहा है हमारी सरकार ने किसानो की बेहतरी के लिए कार्य कर किसानो के चेहरों पर खोई हुई रौनक लौटाने का कार्य किया है। उन्होने मोदी सरकार एवं किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष (सांसद) श्रीमान राजकुमार चाहर का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि किसानो की आर्थिकी में सुधार लाने के लिए मूंग, अरहर, धान, मक्का, और उड़द की दाल का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाना किसानहित में है। उन्होंने उत्तराखण्ड सरकार द्वारा किसानो के लिए चलाई गई कल्याणकारी योजनाओं को भी साझा करते हुए कहा कि उत्तराखण्ड का किसान भी योजनाओं का लाभ उठा कर कृषि बागवानी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। लोकप्रिय धामी सरकार द्वारा पहाड़ों मे सेब उत्पादन को बढ़ाने और पलायन को कम करने के लिए एप्पल मिशन योजना चलाई गई है। जिसमें 80 प्रतिशत अनुदान पर सेब के बाग लगाये जा रहे हैं। सेब की फसल को ओलों से कबचाने के लिए 80 प्रतिशत अनुदान पर एंटी हेलनेट की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है जिसका किसान बेहतर उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोटे आनाज एवं परम्परागत फसलों को बढ़ावा देने के लिए 35.50 रूपये प्रति किलो की दर से मंडुवा खरीदने का निर्णय लिया है। कृषि यंत्रो के खरीद पर सब्सिडी दी जा रही है, साथ ही कृषि ऋण योजना के तहत शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस दौरान प्रदेश प्रवक्ता श्रीमती हनी पाठक, किसान मोर्चा के प्रदेश मीडिया प्रभारी श्री जगमोहन सिंह चंद, विकास शर्मा, कृष्णा राठौर समेत अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे।
