पौड़ी. जनपद में जनहित से जुड़ी मुख्यमंत्री घोषणाओं के प्रभावी, पारदर्शी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु जिला प्रशासन द्वारा निरंतर निगरानी की जा रही है। इसी क्रम में जिला मुख्यालय स्थित एनआईसी कक्ष में जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया की अध्यक्षता में विधानसभावार समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विभागों की प्रगति का विस्तृत मूल्यांकन किया गया।
बैठक में पौड़ी, श्रीनगर, कोटद्वार, लैंसडाउन, चौबट्टाखाल एवं यमकेश्वर विधानसभाओं में पूर्ण हो चुकी घोषणाओं की समीक्षा करते हुए धन आवंटन की तिथि, वित्तीय एवं भौतिक प्रगति तथा कार्य पूर्ण होने की समयसीमा की जानकारी ली गई। साथ ही शासन को भेजी गई डीपीआर की स्थिति एवं विभागीय स्तर पर लंबित घोषणाओं पर गंभीर चर्चा करते हुए अधिकारियों से स्पष्ट जवाब-तलब किया गया और त्वरित निस्तारण हेतु कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि मुख्यमंत्री घोषणाओं में किसी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। अपेक्षित प्रगति न दिखाने वाली कार्यदायी संस्थाओं को बदलने की चेतावनी देते हुए सभी कार्यों को गुणवत्ता एवं निर्धारित समयसीमा में पूर्ण करने, विभागवार समयसीमा तय करने तथा नियमित समीक्षा एवं स्थलीय निरीक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही उपजिलाधिकारियों एवं नगर निकायों के साथ संयुक्त निरीक्षण पर भी बल दिया गया।
बैठक में जनप्रतिनिधियों की सहभागिता के तहत विधायकों एवं उनके प्रतिनिधियों से सुझाव प्राप्त किए गए, जिनमें कार्यों की गति बढ़ाने, विभागीय समन्वय सुदृढ़ करने एवं जनहित कार्यों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया। जिलाधिकारी ने इन सुझावों पर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. शिव मोहन शुक्ला, मुख्य शिक्षाधिकारी अत्रेश सयाना, अधीक्षण अभियंता जल संस्थान प्रवीण सैनी, अधिशासी अभियंता लोनिवि विवेक सेमवाल, निर्माण खंड रीना नेगी, जल निगम नवनीत कटारिया, ग्रामीण निर्माण विभाग विनोद कुमार जोशी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
