दिल्ली उच्च न्यायालय ने चीनी स्मार्टफोन निर्माता वीवो की उस याचिका पर आज प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा, जिसमें उसके खिलाफ शुरू की गई मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में उसके विभिन्न बैंक खातों को फ्रीज करने के आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी।
विवो मनी लॉन्ड्रिंग जांच: उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय के साथ ₹ 950 करोड़ की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर विवो को अपने विभिन्न बैंक खातों को संचालित करने की भी अनुमति दी
उच्च न्यायालय ने विवो को प्रवर्तन निदेशालय के पास ₹950 करोड़ की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर अपने विभिन्न बैंक खातों को संचालित करने की अनुमति दी, जिसमें तर्क दिया गया कि वर्तमान में अपराध की आय एक सप्ताह के भीतर ₹ 1,200 करोड़ निर्धारित की गई है।
अदालत ने कंपनी को बैंक खातों में ₹251 करोड़ की शेष राशि बनाए रखने के लिए भी कहा, जो खातों को फ्रीज करने के समय था।
अदालत ने ईडी को याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया और मामले को आगे की सुनवाई के लिए 28 जुलाई को सूचीबद्ध किया।
