देहरादून ।
प्रदेश के ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने मंगलवार को न्यू कैंट रोड़ स्थित कैंप कार्यालय में ग्राम्य विकास विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान मंत्री गणेश जोशी ने विभागीय अधिकारियों से विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की विस्तार से जानकारी प्राप्त की। मंत्री गणेश जोशी ने ग्राम्य विकास विभाग के अंतर्गत संचालित केन्द्र पोषित योजनाओं (महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना, दीनदयाल अन्त्योदय योजना- एन.आर.एल.एम.ए प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना आदि अन्य योजनाएं), राज्य पोषित योजनाओं (प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मेरा गांव मेरी सड़क, मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना तथा वाह्य सहायतित योजना (एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना) के बारे में अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
बैठक के दौरान मंत्री जोशी ने आपदा वाली सड़कों को तुरंत दुरुस्त करने के निर्देश दिए और अधिकारियों को कार्य प्रणाली में सुधार लाने के भी निर्देश दिए। मंत्री जोशी ने अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान मंत्री जोशी ने कहा कि वर्ष 2025 तक हमारा लक्ष्य है चाहे लखपति देवी योजना हो उत्तराखंड को हर क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के संकल्प के साथ निरंतर सरकार कार्य कर रही है।मंत्री जोशी ने कहा कि महिलाओं को सशक्त करने के बाद अब पुरुषों को गांव में स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है। शीघ्र ही प्रदेश में ‘ चलो गांव की ओर ‘ योजना की शुरूवात होगी। जिसको लेकर मंत्री जोशी ने विभाग के अधिकारियों को एक खाका तैयार करने के निर्देश दिए।
मंत्री जोशी ने कहा कि पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है इसके लिए चकबंदी को कैसे लागू किया जाए इसको लेकर भी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है और कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में चकबंदी लागू करने और लैंड सर्वे को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा, ताकि लैंड सर्वे हो सके। मंत्री जोशी ने कहा कि चकबंदी लागू होने से पलायन रोकने में कारगर सिद्ध होगा। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव आनंदवर्धन, सचिव बीवीआरसी पुरुषोत्तम, अपर सचिव नितिका खंडेलवाल सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे
